नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया (Vi) को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़े 83,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया स्टैच्यूटरी देय राशि पर चार से पांच साल की ब्याज-मुक्त मोहलत देने की तैयारी में है। इस खबर के बाद इसके शेयर शुरुआती कारोबार में 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 12 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। इससे नकदी संकट से जूझ रहे इस टेलीकॉम ऑपरेटर को तत्काल राहत मिलेगी। मोहलत समाप्त होने के बाद, कंपनी को बकाया राशि का भुगतान छह किस्तों में करना होगा, लेकिन दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के बाद यह राशि लगभग आधी रह जाएगी।कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार ईटी की खबर के मुताबिक इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि एक सचिव-स्तर के अधिकारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो टेलीकॉम विभाग और वोडाफोन आइड...