वेतन विसंगति और एमएसीपी मामलों के समाधान को समिति गठित

रांची, जुलाई 2 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत लाखों सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति, एमएसीपी (मोडिफायड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने समिति गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। वित्त सचिव ने कहा है कि यह समिति राज्य के विभिन्न सेवा संघों द्वारा वेतन विसंगति, एमएसीपी व अन्य विसंगतियों को लेकर समय-समय पर उठाई गई मांगों की विस्तृत समीक्षा करेगी। इसके बाद यह समिति विसंगतियों के निराकरण को लेकर सरकार को सुझाव/अनुशंसा सौंपेगी。

समिति की विशेषताएँ बता दें कि लंबे समय से विभिन्न संवर्गों...