अल्मोड़ा, मई 19 -- नवीन भट्ट, रानीखेत। छावनी परिषद के आउटसोर्स कर्मचारी भी अब वेतन बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। उनका कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संशोधित दरों के आधार पर उन्हें भी वेतन दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की जिला कार्यकारिणी ने इस संबंध में सीईओ को ज्ञापन भेजा है। आयोग के जिलाध्यक्ष जगदीश मनोठिया का कहना है कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने श्रमिकों के वेतन में संशोधन किया है। इसके बाद देहरादून नगर निगम और निकायों ने संशोधित दरों के आधार पर वेतन देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतिदिन 805 रुपया वेतन दिया जाना है। आयोग का कहना है कि कैंट बोर्ड के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी इसी आधार पर वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने सीईओ को ज्ञापन भेजकर इस संबंध ...