नई दिल्ली, मार्च 19 -- कांग्रेस ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक, 2025 को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विधेयक तैयार करते समय राज्य सरकारों से परामर्श नहीं लिया गया, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून उच्च शिक्षा के ढांचे में केंद्रीकरण बढ़ाएगा और राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा। रमेश के अनुसार, यह विधेयक यूजीसी और एआईसीटीई जैसी स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका कमजोर कर सकता है और नौकरशाही नियंत्रण बढ़ा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चार स्तरीय ढांचे की बात थी, जबकि इस विधेयक में अनुदान परिषद को शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस ने इसे उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव का प...