नई दिल्ली, नवम्बर 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने वीजा मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई विदेशी नागरिक केवल इस आधार पर वीजा पाने या भारत में प्रवेश करने के कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि उसे पहले मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया गया था, जो अभी भी वैध है। 5 नवंबर को जारी किए गए अपने 7 पन्नों के आदेश में जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि वीजा जारी करना, प्रवेश से मना करना या इमिग्रेशन पर क्लीयरेंस देना राज्य का एक संप्रभु कार्य है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे पहलुओं से जुड़ा होता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार उन सभी संबंधित कारकों पर विचार कर सकती है, जिनकी जांच-पड़ताल जरूरी हो सकती है। यह भी पढ़ें- पत्नी के चरित्र और पवित्रता पर बेबुनियाद आरोप लगाना मानसिक क्रुरता- झारखंड HC क...