नई दिल्ली, अप्रैल 18 -- नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन बिल के पारित न होने को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को संसद में जो हुआ, वह हर उस महिला के लिए पीड़ादायक और निराशाजनक है। विपक्ष ने महिलाओं का हक छीना है और उन्हें देश की बेटियों को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित समिट में काली पट्टी बांधकर विपक्ष की महिला विरोधी राजनीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की बेटियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागिता दिलाने के लिए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' प्रस्तुत किया, जो महिलाओं को निर्णय-निर्माण की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम थ...