नई दिल्ली, मार्च 9 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूआत में अमेरिका- इजरायल और ईरान युद्ध के मद्देनजर कथित ऊर्जा संकट के मुद्दे पर हंगामे के बाद राज्यसभा में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कामकाज से जुड़ी चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट पर नियम 176 के तहत चर्चा की मांग को लेकर वाकआउट कर गया था। इसलिए चर्चा की शुरूआत विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुई। वर्ष 2026-27 के बजट के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज पर चर्चा होनी है। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पहले की तुलना में बेहतर काम हुआ है। चर्चा के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी ) में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, रणनीतियों की समीक्षा किये जाने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अलग ...