सिमडेगा, फरवरी 28 -- सिमडेगा, प्रतिनिधि। विधानसभा के शून्यकाल में विधायक भूषण बाड़ा ने वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक समता जजमेंट को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समता जजमेंट में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि देश के अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज एवं वन संसाधनों पर आदिवासी/मूलवासी समुदायों को पूर्ण अधिकार दिया जाए। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस जजमेंट को अब तक जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। जिसके कारण आदिवासी समुदाय अपने वैधानिक और प्राकृतिक अधिकारों से लगातार वंचित हो रहा है। उन्होंने कहा कि समता जजमेंट आदिवासियों के स्वाभाविक हक और संरक्षण की नींव है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों के संसाधनों पर आदिवासियों की सर्वोच्चता को मान्यता दी थी। लेकिन झारखंड में आज तक इस पर अमल शुरू नहीं हो सका है। कृषि व...