लखनऊ, अप्रैल 15 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आदेश दिए हैं कि विधायक निधि के प्रस्तावों पर अनिवार्य रूप से 45 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि विधायकों के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया जाए। सभी मुख्य विकास अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विधायक निधि की राशि मार्गदर्शी सिद्धांतों के मुताबिक खर्च की जाए। यह भी पढ़ें- केड़वर गांव में त्रिस्तरीय समिति करेगी विकास का कार्य

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