लखनऊ, फरवरी 17 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में मंगलवार को सरकार ने कहा कि आरटीई के तहत स्कूलों को शुल्क के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता में वृद्धि का कोई विचार नहीं है। सरकार की तरफ बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि अभी इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल एवं डा. आकाश अग्रवाल ने शून्यकाल में शिक्षा के अधिकार के माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाये गये छात्रों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा वित्तविहीन विद्यालयों को समय पर नहीं दिया जाता है। दिया भी जाता है तो वह इतना कम है कि इससे वित्तविहीन स्कूल को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। डा. आकाश अग्रवाल ने कहा कि निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अधिकतम 450 रुपये प्रतिमाह की दर से 11 महीने के लिए दिए ...