लखनऊ, अप्रैल 24 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार 30 अप्रैल को आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण पर अनावरत चर्चा कराने के साथ ही छह अध्यादेश को प्रतिस्थानी विधेयक के रूप में मंजूरी के लिए रखेगी। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने शुक्रवार को कार्यक्रम जारी किया है।उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश-2026, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

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