लखनऊ, मार्च 8 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। विद्युत संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुआ तो बिजली कर्मचारी तत्काल प्रभाव से कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार 10 मार्च को लोकसभा में यह बिल पेश कर सकती है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो न तो उपभोक्ताओं के हित में होगा और न ही कर्मचारियों के। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने खुद ही प्रस्तावित बिल का ड्राफ्ट जारी करके आपत्तियां और सुझाव मांगे थे तो उसे पारदर्शिता के साथ आपत्तियों के निस्तारण भी सार्वजनिक करने चाहिए थे।

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