ललितपुर, जनवरी 3 -- 'बिजली बिल राहत योजना 2025' में जनपद की कमजोर प्रगति को ध्यान में रखते हुए आला अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। बार-बार हिदायत दिए जाने के बावजूद योजना में बकाएदारों के पंजीकरण नहीं होने से नाराज चीफ इंजीनियर झांसी ने जनपद के छह अवर अभियंताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर दी, जिससे विभाग में खलबली मची है। 'बिजली बिल राहत योजना 2025' से विभागीय आला अधिकारियों ने बकाएदारी की वसूली को लेकर काफी उम्मीदे लगा रखी हैं। जनपद के कुल 81 हजार 489 उपभोक्ताओं पर एक अरब 32 करोड़ 19 लाख रुपये बकाएदारी है। इसलिए लखनऊ और झांसी में बैठे अधिकारी इसकी वसूली के लिए स्थानीय अफसरों के पेंच लगातार कस रहे हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय अफसर बकाएदारों को प्रेरित तो कर रहे हैं लेकिन उम्मीद मुताबिक इसके परिणाम सामने नहीं आ रहे ह...