लखनऊ, फरवरी 12 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता यूपी में बनी शराब की विदेश में बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने पहली बार आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी दी है। यह कदम उठाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। नीति को तीन वित्तीय वर्षों के लिए लागू करने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने इसके साथ ही नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है। आबकारी निर्यात नीति के तहत निर्धारित पेय क्षमता के 25 प्रतिशत तक के समतुल्य किए जाने वाले निर्यात के लिए बोतल भराई शुल्क, निर्यात पास फीस, फ्रैंचाइजी फीस और स्पेशल फीस की दरों को न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में आबकारी विभाग को 71,278 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष से लगभग आठ हजार करोड़ रुपये अधिक है। बढ़े हुए राजस्व लक्ष्...