पटना, फरवरी 10 -- वित्तरहित स्कूल-कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण को कमेटी बनाई गई है। कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। कमेटी की सिफारिश के अनुरूप इस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानपरिषद में इसकी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। वर्तमान में स्कूल-कॉलेजों को छात्रों के रिजल्ट के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इसी से शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को समानुपातिक वेतन आदि दिए जाने का प्रावधान है। माध्यमिक विद्यालयों को सत्र 2015 से 17 और 2017-19 का अनुदान हाल ही में 3 अरब 94 करोड़ दिया गया है। सरकार ने इन कॉलेजों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन आदि निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। कमेटी वेतन निर्धारण पर सुझाव दे...