रांची, सितम्बर 30 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा को प्रशासन द्वारा धरना-प्रदर्शन और मुख्यमंत्री आवास घेराव की अनुमति नहीं मिली है। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल ने बुधवार को आपात बैठक की। इसमें अनुमति नहीं मिलने के विरोध में 2 अक्तूबर को प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर राज्यभर के 10 हजार वित्तरहित शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा उपवास रखने का निर्णय लिया। मोर्चा ने सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक व सामाजिक समूहों को अनुमति मिल रही है, लेकिन शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मोर्चा ने धरना स्थल के नाम पर टालमटोल के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। अब 75% अनुदान वृद्धि और राज्यकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर मोर्चा बिना अनुमति के ही नवंबर के ...