जमशेदपुर, जनवरी 23 -- झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर वित्तरहित शिक्षक 10 फरवरी को लोकभवन के सामने धरना देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में अनुदान के लिए चार स्तरीय जांच पर अभिलंब रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया जाएगा। साथ ही, 75 प्रतिशत अनुदान की राशि जो अभी तक मुख्यमंत्री स्तर पर लंबित है उस पर भी जरूरी पहल करने का आग्रह किया जाएगा। यह निर्णय वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल द्वारा लिया गया है। इसी के साथ यह भी तय किया गया कि बजट सत्र के समय मोर्चा अपनी मांगों को लेकर विस का घेराव करेगा।
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