अमरोहा, मई 30 -- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी किसानों के लिए प्रत्येक वर्ष ई- केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह निर्णय योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं केवल वास्तविक पात्र किसानों तक सीमित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। यदि कोई किसान निर्धारित समय पर अपनी ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसकी आगामी किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। ई केवाईसी पूर्ण होने के बाद ही सम्मान निधि का भुगतान पुनः जारी किया जाएगा। कृषि अफसरों के मुताबिक ई-केवाईसी एक पहचान सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसान की जानकारी आधार कार्ड से प्रमाणित की जाती है। यह भी पढ़ें- पूर्णिया: फार्मर रजिस्ट्री : 30 जून तक विशेष अभियान इससे यह सुनिश्चित होता है कि...