नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली के कृषि भवन परिसर के भीतर स्थित 'कदीमी मस्जिद' सरकारी जमीन पर बनी हुई है, और 'सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत 'कॉमन सेंट्रल सचिवालय' (CCS) की इमारत नंबर 4 और 5 के पुनर्विकास और पुनर्निमाण के लिए इस मस्जिद को उसके वर्तमान स्थान से हटाना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने यह बात हाई कोर्ट से मिले नोटिस के बाद उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कही। केंद्र सरकार ने 'भूमि और विकास कार्यालय' (L&DO) के जरिए अदालत में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करते हुए यह बात कही। जिसमें केंद्र ने कहा कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसकी देखभाल करने वाली समिति को 1940 में हुए एक समझौते के तहत यहां केवल 'अनुमति-आधारित' रहने के लिए कब्जा दिया गया था। सरकार ने बताया कि इस समझौते से समिति को जमीन ...