बरेली, अप्रैल 11 -- बरेली। नगर निगम, नगर पंचायत, पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अब बंदरों (रीसस मकाक ) को पकड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति नहीं लेनी होगी। वे अपने स्तर पर विशेषज्ञों की मदद से बंदरों को पकड़वा सकेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग के प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी ने कार्ययोजना जारी कर जिलाधिकारियों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर पर बंदरों के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए अंतरित कार्य योजना बनाई गई है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...