देहरादून, जनवरी 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों पर सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने जंगल की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को भूमाफियाओं के साथ अधिकारियों की मिलीभगत का नतीजा बताया। साथ ही अधिकारियों की लगातार लापरवाही पर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार को 2 हफ्ते के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट और साइट प्लान पेश करने का आदेश दिया जिसमें अवैध निर्माणों की पूरी जानकारी हो। अदालत ने साफ किया कि विवादित जमीन पर कोई नया निर्माण नहीं होना चाहिए। खबर अपडेट हो रही है।

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