रांची, जून 12 -- रांची, वरीय संवाददाता। सारंडा वन क्षेत्र में 2005 से पूर्व बसे लोगों को वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा निर्गत करने की मांग की गई है। इस संबंध में भारत आदिवासी पार्टी के पश्चिम सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सुशील बारला के नेतृत्व में प्रतिनिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला। प्रभावित क्षेत्र के लोगों को नदी-नालों का पानी पीना पड़ता है। इसी क्रम में खनिज ट्रस्ट चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में व्याप्त अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच उच्च न्यायालय झारखंड की निगरानी में कराने की भी मांग की गई। यह भी पढ़ें- भारत आदिवासी पार्टी ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग को लेकर राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र

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