चंदौली, अगस्त 26 -- नौगढ़,हिन्दुस्तान संवाद। वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। उक्त बातें नौगढ़ आवास पर सांसद छोटेलाल सिंह खरवार ने कहीं। 75 वर्ष के प्रमाण की शर्त को घटाकर 25 वर्ष करने की मांग को लेकर सांसद द्वारा उठाए गए सवाल पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने लिखित जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि पात्रता संबंधी प्रावधानों में बदलाव के लिए वनाधिकार अधिनियम में औपचारिक संशोधन जरूरी होगा। सांसद ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर चंदौली के चकिया, नौगढ़, शहाबगंज और सोनभद्र के नगवां,कोन,चोपन,म्योरपुर व बभनी क्षेत्रों में रहने वाले दलित,आदिवासी और गरीब-पिछड़े लोगों का मुद्दा उठाया था। यह भी पढ़ें- Vikasnagar News: किशाऊ बांध प्रभावितों ने सर्वे की निविदा निरस्त करने की मांग उठ...