हल्द्वानी, मार्च 20 -- हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता भाकपा माले, ऐक्टू, पछास और क्रालोस जैसे संगठनों ने वनभूलपुरा क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे लोगों के आवास और नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई है। इन संगठनों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आठ सूत्रीय ज्ञापन भेजा है।ज्ञापन में कहा गया है कि वनभूलपुरा में रह रहे हजारों लोग आजादी के पूर्व से वहां काबिज हैं। संगठनों ने इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। मांग की गई है कि सरकार, उच्चतम न्यायालय में जनहित को सर्वोपरि रखते हुए पक्ष पेश करे और दशकों से बसी आबादी को हटाने की सभी कोशिशों पर तत्काल रोक लगाए। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में विस्थापन की नौबत आती है, तो सरकार को सभी प्रभावित परिवारों के पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदार...