लखनऊ, जुलाई 9 -- प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और उनके सर्वे में तेजी आने की उम्मीद है। प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग केंद्र के नोटिफिकेशन की आधिकारिक प्रति का इंतजार कर रहा है ताकि वह अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा सके। केंद्र सरकार ने नया वक्फ कानून बनाया है, जिसे इसी साल 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अब तक उत्तर प्रदेश में कानून की आधिकारिक प्रति नहीं भेजी गई है, जिसकी वजह से वक्फ संपत्तियों के सर्वे व उनके पंजीकरण की प्रक्रिया थम सी गई थी। अब जबकि केंद्र सरकार ने कानून के बाद नियमावली तक जारी कर दी है तो अब प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही उसके पास पूरा ब्योरा भेजा जाएगा और इस दिशा में काम बढ़ जाएगा। नई नियमावली के तहत केंद्र सरकार ने एक पोर्टल विकसित किया है...