फिरोजाबाद, जून 18 -- निबंधन विभाग में पीपीपी मॉडल लागू किए जाने के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल कर रहे हैं। वकीलों की इस हड़ताल के चलते तहसीलों में जमीन की बैनामा रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके चलते हर रोज लाखों रुपये के सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। बताते चले कि प्रदेश सरकार निबंधन विभाग का पीपीपी मॉडल लागू करने जा रही है। सरकार के इस निर्णय से रजिस्ट्री दफ्तरों का निजीकरण हो जाएगा। इसके विरोध में जनपद की विभिन्न तहसीलों में वकील सोमवार से कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों के साथ इसके विरोध में बैनामा दस्तावेज लेखक और टाइपिस्टों ने भी हड़ताल कर रखी है। यह भी पढ़ें- निबंधन विभाग में पीपीपी मॉडल के विरोध में हड़ताल जारी हड़ताल के चलते जिले की विभिन्न तहसीलों में जमीनों के बैनामा रजिस्ट्री भी नहीं हो पा रहे हैं। सदर तहसील में जमीन क...