रांची, मार्च 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने लोकायुक्त समेत राज्य के अन्य रिक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर बुधवार को सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जतायी। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट इस मामले में कड़ा आदेश पास करना नहीं चाहता, लेकिन सरकार लंबे समय से इस मामले को टाल रही है, जिससे अदालत को सख्त आदेश पास करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार जल्द इन संवैधानिक संस्थाओं में सभी पदों की रिक्तियों को भरकर संस्थाओं को सक्रिय करे अन्यथा कोर्ट कड़े आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। पिछले चार साल से सरकार ने इन पदों को निष्क्रिय बनाकर रखा है और सरकार हर बार कोई परेशानी बता मामले को टाल रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की...