जमशेदपुर, दिसम्बर 17 -- टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण से जुड़े मामलों में रैयतों, मूल निवासियों और विस्थापितों को अब तक न्याय नहीं मिलने के विरोध में झारखंड मूलवासी अधिकार मंच एवं टाटा विस्थापित आदिवासी मंच की ओर से हरमोहन महतो और दीपक रंजीत ने बताया गया कि 21 फरवरी 2025 को रैयतों एवं विस्थापितों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को विधिवत ज्ञापन सौंपा गया था। इसी ज्ञापन के आलोक में विभाग द्वारा 11 दिसंबर को एक आधिकारिक पत्र उपायुक्त, जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) के नाम जारी किया गया है, जिसमें इस विषय पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी संबंध में यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है।इस दौरान कहा गया कि वर्ष 2005 के लीज नवीनीकरण के समय भी रैयतों के अधिकारों की...