जमशेदपुर, जुलाई 18 -- राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में लैंगिक भेदभाव को जड़ से समाप्त करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पांच वर्षों के इस समझौते के तहत स्कूलों में विशेष जेंडर सेल का गठन किया जाएगा। सेल के माध्यम से शिक्षा विभाग और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन के प्रतिनिधि स्कूलों में लिंगभेद की निगरानी करेंगे। इस पहल का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को केवल एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया और विद्यालय प्रशासन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि के अनुरूप यह कार्यक्रम स्कूली माहौल को बदलने के लिए तैयार किया गया...