नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- लद्दाख को स्पेशल स्टेटस मिलने की संभावना दिखने लगी है, जिसकी मांग यह सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश बीते चार वर्षों से कर रहा है। केंद्र सरकार लद्दाख को आर्टिकल 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने पर सहमत हो गई है। इसके तहत प्रशासन के लिए एक चुनी हुई संस्था भी होगी, जो सुई-जेनेरिस (sui-generis) मॉडल पर आधारित होगी। आपको बता दें कि भारत में ऐसा प्रयोग पहली बार हो रहा है। अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी को दिए एक खास इंटरव्यू में लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा ने कहा कि संसद आर्टिकल 371 में संशोधन करके लद्दाख को पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा देगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और एक चुनी हुई संस्था देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भारत के संविधान का आर्टिक...