भागलपुर, फरवरी 27 -- कजरा,संवाददाता। शिक्षा विभाग ने ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लंबित 'मिसमैच डेटा' को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के तहत संचालित लाभुक आधारित योजनाओं से जुड़े 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं का त्रुटिपूर्ण डेटा हर हाल में 28 फरवरी 2026 तक शुद्ध कर पोर्टल पर अपडेट किया जाए। तय समय सीमा के बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग पटना द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के आंकड़ों में बड़ी संख्या में विसंगतियां पाई गई हैं। इसे विभाग ने गंभीर लापरवाही एवं आदेशों की अवहेलना करार दिया है। पत्र डीबीटी बिहार के नोडल पदाधिकारी सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक, पटना के स्तर से ज...
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