रांची, मार्च 16 -- ​रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षों से लंबित मामलों को अब मध्यस्थता के जरिए जल्द निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे मीडिएशन फॉर द नेशन 2.0 अभियान के तहत राज्य सरकार ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विभागध्यक्षों को पत्र जारी कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। 24 फरवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी विभागों को अपने यहां एक नोडल पदाधिकारी नामित करना होगा। ये अधिकारी अपने विभाग में ऐसे मामलों की पहचान करेंगे, जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। बैठक के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को इससे संबंधित पत्र...