नई दिल्ली, फरवरी 9 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को आम बजट 2026-27 में सात हाईस्पीड कॉरिडोर परियोजना की घोषणा के नौवें दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको जमीन पर उतारने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला किया गया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, नेशनल हाईस्पीड कॉरिडोर कंपनी लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को हाईस्पीड कॉरिडोर के मानकों के एकीकरण की कमान मिली है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि पूरे भारत में हाईस्पीड रेल के लिए तकनीकी और परिचालन मानकों को एक समान रखा जाए। इससे न केवल निर्माण में आसानी होगी, बल्कि भविष्य में अलग-अलग कॉरिडोर के बीच ट्रेनों के आवागमन में भी तकनीकी बाधा नहीं आएगी। अधिकारी ने बताया कि विस्तृत प...