नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, चिकित्सा सुविधाएं, शौचालय आदि सुनिश्चित करने के लिए एक तय समय-सीमा में सुधारात्मक कदम उठाएं। याचिका में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध पीने के पानी के सभी स्रोतों की नियमित जांच सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 16 नवंबर की सुनवाई सूची के अनुसार, यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। याचिका में इस साल अगस्त में संसद में पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट का हवाल...