रांची, जुलाई 30 -- रांची। विशेष संवाददाता रिम्स में लंबित नियुक्तियों, आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद और जर्जर भवनों की मरम्मत में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। गुरुवार को रिम्स से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स के 21 जुलाई को दायर शपथ पत्र को असंतोषजनक बताया और कहा कि पूर्व में दिए गए समय-विस्तार के बावजूद महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं किए गए हैं। यह भी पढ़ें- एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी से मांगी स्टेटस रिपोर्टनियुक्तियों पर सुनवाई खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि नियुक्तियां, उपकरणों की खरीद और जर्जर भवनों की आपातकाल...