पूर्णिया, मई 5 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। इस बार नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों के लिए खास राहत लेकर आ रही है। ट्रैफिक चालान के बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार और न्यायिक तंत्र ने इसे 'मेगा अभियान' का रूप दे दिया है। खास बात यह है कि केवल ट्रैफिक मामलों के लिए अलग से विशेष बेंच गठित किए जाएंगे, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब जेब पर भारी पड़ती रही है, लेकिन इस लोक अदालत में वही चालान 'राहत पैकेज' बनकर सामने आए हैं। जो लोग महीनों से चालान टालते रहे, उनके लिए यह कम भुगतान में पुराने झंझट खत्म करने का सुनहरा अवसर होगा। परिवहन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 'एकमुश्त यातायात चालान...