रायबरेली, सितम्बर 13 -- रायबरेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर शनिवार को जनपद न्यायालय रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में कुल 1,98,228 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें हुए समझौतों की कुल धनराशि 21 करोड़ 66 लाख 19 हजार 650 रुपये से अधिक रही। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर शीघ्र निस्तारण कर वादकारियों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिशा के अनुसार बैंकों और वित्तीय कंपनियों के प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण कराया गया और पक्षकारों के बीच मौके पर समझौते कराए गए। यह भी पढ़ें- 68,6...