रांची, सितम्बर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। भैरवा जलाशय परियोजना के लिए अधिग्रहित रामगढ़ के डभातु गांव की 9.27 एकड़ जमीन के मुआवजे पर 14 साल बाद फिर से सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने 8,923 रुपये प्रति डिसमिल की दर से मुआवजा तय करने वाली निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमीन की वास्तविक बाजार कीमत तय करने के लिए उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया। अदालत ने मामले को भूमि अधिग्रहण न्यायालय में वापस भेजते हुए चार महीने के भीतर मुआवजे का नए सिरे से निर्धारण करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में छह अपील दायर की गयी थी। इन छह अपीलों में तत्कालीन हजारीबाग (अब रामगढ़) के उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण (हजारीबाग) के विशेष न्यायाधीश के 29 फरवरी 2012 के फैसले को चुनौती दी थी। विशेष न्या...