नई दिल्ली, मई 28 -- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि जल विवादों का समाधान सहयोग के जरिए किया जाए। बुधवार शाम को 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा, प्रगति सत्र के दौरान, तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें रेलवे, बिजली और सड़क संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से सहयोग, समय पर मंजूरी और प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी के माध्यम से अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान करने और केन-बेतवा परियोजना को एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सार्वजनिक परियोजनाओं को लागू करने में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि नागरिकों को जरूरी सुविधाओं और विकास के लाभ भी समय पर नहीं मिल पाते। ह...