नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- सेंट्रल पे कमीशन (Central Pay Commission-CPC) हर 10 साल में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन करना होता है। हाल ही में चर्चा में आया 8th पे कमीशन (8th Pay Commission) भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने गठित किया है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी Rs.18,000 से बढ़कर Rs.51,480 तक जा सकती है, हालांकि अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। आइए ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालों के उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। यह भी पढ़ें- मुनाफा घटा, फिर भी शेयरों में तेजी का तूफान, एक्सप...