हल्द्वानी, मई 15 -- बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू न किए जाने पर नाराजगी जताई गई।आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी न होने के कारण आंदोलनकारी लंबे समय से अपने अधिकारों से वंचित हैं। ज्ञापन में प्रदेश में भू-कानून 1950 लागू करने की मांग भी उठाई गई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि जिले के गली-मोहल्लों तक नशे का जाल फैल चुका है। नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने व तेज-तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। यह भी पढ़ें- बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भड़के राज्य आंदोलनकारी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट...