रांची, अगस्त 23 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद से पारित खान और खनिज विकास व विनियमन संशोधन विधेयक 2026 (एमएमडीआर) को लेकर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। पार्टी प्रवक्ता उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने कहा कि खनिजों पर सेस लगाने के राज्यों के अधिकार को समाप्त करने का यह निर्णय केंद्र सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण और विस्थापन की पीड़ा झारखंड के लोग झेलें और नीति-निर्देश केंद्र सरकार से आएं, यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। केंद्रीय कोल कंपनियों पर पहले से ही झारखंड का करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन मोदी सरकार इस राशि के भुगतान को लगातार रोके हुए है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित प्र...