मुजफ्फरपुर, मार्च 23 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। राजस्व वादों के निष्पादन में हो रही देरी और अनावश्यक रिमांड बैक की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभागीय सचिव ने सभी अपर समाहर्ताओं को आदेश भेजकर स्पष्ट किया है कि अब किसी भी राजस्व वाद को बेवजह रिमांड बैक नहीं किया जाएगा। निर्देश में कहा गया है कि आम नागरिकों को राजस्व मामलों में सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। हाल ही में अपर समाहर्ता कार्यालय, पटना के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई मामलों में वादों के निष्पादन में त्रुटियां और शिथिलता बरती जा रही थी। कई प्रकरणों में सुनवाई के दौरान आवेदक की उपस्थिति के बावजूद अंतिम सुनवाई में अनुपस्थिति को आधार बनाकर वाद समाप्त कर दिए गए या रिमांड बैक कर द...