पटना, अप्रैल 13 -- उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बिहार के प्रत्येक नागरिक को बिना बाधा आर्थिक न्याय और राजस्व सेवाओं का लाभ मिले। राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाना हमारी प्रतिबद्धता है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित करें और यदि कहीं लापरवाही या अवरोध मिलता है तो सख्त कार्रवाई करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सोमवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर राजस्व व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से लागू सात निश्चय-3 के सातवें स्तंभ के रूप में इज ऑफ लिविंग का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका उद्द...