नई दिल्ली, जून 3 -- राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों को लेकर एक बार फिर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग से आरक्षण संबंधी नवीनतम और प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग का मानना है कि आवश्यक डेटा प्राप्त होने के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।विभागों को भेजा गया पत्र जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को पत्र लिखकर आरक्षण निर्धारण से जुड़े आवश्यक आंकड़े मांगे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव कार्यक्रम घोषित करना संभव नहीं है। ऐसे में विभागो...