पटना, मार्च 7 -- एक अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री से पहले आवेदकों को उक्त जमीन के मालिकाना हक की जानकारी मिलने लगेगी। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से तैयारी में जुटा है। सभी डीएम को भेजे गये निबंधन विभाग के पत्र के मुताबिक आवेदक रजिस्ट्री के समय ही इससे संबंधित विकल्प चुनेंगे। रजिस्ट्री विवरणी भरने के बाद विकल्प का चयन करते ही संबंधित सीओ (अंचलाधिकारी) और राजस्व पदाधिकारी को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। उनको दस दिन के अंदर यह जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं मिलने पर आवेदक की विवरणी को पूर्ण मानते हुए रजिस्ट्री की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। अंचल कार्यालयों पर बढ़ेगा बोझ : निबंधन विभाग और राजस्व विभाग ने दस्तावेज निबंधन के बाद होने वाले अनावश्य...