हाजीपुर, जुलाई 4 -- हाजीपुर। निज संवाददाता भूमि संबंधी विवादों और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। जमीन के निबंधन शुल्क में हाल ही में वृद्धि के बाद अब सरकार ने दाखिल-खारिज के नियमों को भी सख्त बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी जमीन का दाखिल-खारिज सरकारी रिकॉर्ड के मिलान के बिना नहीं किया जाएगा।

भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव साथ ही जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाया जा रहा है,जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से होने जा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि इस बदलाव से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, फर्जी जमाबंदी और गलत तरीके से होने वाले म्यूटेशन पर प्रभावी रोक लगेगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अंचल अधिकारियों को हर आवेदन की जा...