फतेहपुर, जून 25 -- बिंदकी। तहसील के अधिवक्ता सभागार कक्ष में अधिवक्ता संघ की एक बैठक हुई। जिसमें रजिस्ट्री व्यवस्था के निजीकरण अथवा विकेंद्रीकरण पर जमकर नाराजगी जाहिर की गई। प्रत्येक तहसीलों में निबंधन कार्यालय होने के बावजूद निजीकरण पर अधिवक्ता नाराज नजर आए। जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए हालिया व्यवस्था के हिसाब से संचालित कराए जाने की मांग रखी। यहां कहा गया कि प्रत्येक तहसील में निबंधन कार्यालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ऐसे में रजिस्ट्री व्यवस्था के निजीकरण अथवा विकेंद्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था के लागू होने से क्रेता विक्रेता एवं निबंधन सुरक्षा प्रभावित होगी। अधिवक्ता स्टांप विक्रेता लेख पत्र लेखक एवं टंकण के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी पढ़ें- रजिस्ट्री कार्य के निजीकरण के विरोध में बांसगांव में अधि...