नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जारी पॉश हैंडबुक में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़ित महिला की पहचान उजागर करने के लिए केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि केंद्र को भी कानून का पालन करना होगा। कानून यौन अपराध का सामना करने वाली महिलाओं व किशोरियों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाता है। यह दंडनीय अपराध है। पीठ ने कहा कि इसमें पीड़िता का नाम कैसे उजागर किया गया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप भारत सरकार हैं। आप खुद पीड़िता का नाम उजागर करने वाली पुस्तिका (हैंडबुक) प्रकाशित कर रहे हैं। यह भी पढ़ें- आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप भारत सरकार हैं? केंद्र पर क्यों भड़का हाई कोर्ट, लगाई कड़ी फटकार उसे प्रसारित कर रहे हैं। यह आपकी आधिकारिक ...