नई दिल्ली, अगस्त 10 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में बकाया कर यानी हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर कर की प्रभावी वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार की इस पहल से लंबे समय से संपत्ति कर के बकाए में फंसे लाखों करदाताओं को राहत मिलने के साथ ही नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी। योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में लंबित संपत्ति कर के बकायेदारों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य पुराने कर बकायों का सरल एवं व्यावहारिक तरीके से निस्तारण कराना, करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना और कर संबंधी न्यायालयीय विवादों में कमी लाना है।15 अगस्त से शुरू होगी यह योजना एकमुश्त समाधान योजना की अवधि च...